केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ‘एक देश, एक राशनकार्ड’ सिस्टम लागू करने के लिए 30 जून, 2020 तक एक साल की समयसीमा दी है
केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ‘एक देश, एक राशनकार्ड’ सिस्टम लागू करने के लिए 30 जून, 2020 तक एक साल की समयसीमा दी है, जिसके तहत लाभार्थी देश के किसी भी हिस्से में राशन की दुकानों से सब्सिडी वाला अनाज खरीद सकते हैं।
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खाद्य मंत्री राम विलास पासवान ने कहा कि अभी 10 राज्य आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना और त्रिपुरा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में पोर्टेबिलिटी प्रदान कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि अगले साल 30 जून, 2020 तक ‘एक देश, एक राशनकार्ड’ पूरे देश में लागू होना चाहिए। हमने इस सिस्टम को तेजी से लागू करने के लिए सभी राज्य सरकारों को पत्र लिखा है। नया सिस्टम लागू करना मोदी 2.0 सरकार के 100 दिन के एजेंडे में शामिल है।
पासवान ने अगर कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट करता है तो यह नया तंत्र यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी गरीब पीडीएस अधिकार से वंचित न रहे। नए सिस्टम से फर्जी राशनकार्ड धारकों की पहचान करने में भी मदद मिलेगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि तमिलनाडु, पंजाब, ओडिशा और मध्य प्रदेश सहित 11 राज्य आसानी से पीडीएस पोर्टेबिलिटी अपने यहां लागू कर सकते हैं क्योंकि सभी राशन की दुकानों में प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीनें लगाई जा चुकी हैं।
Source :- www.amarujala.com
