उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन में दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों, श्रमिकों और दिहाड़ी मजदूरों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने 1 मई से प्रदेश में राष्ट्रीय राशन पोटेबिलिटी लागू करने का फैसला लिया है।
- सिसवा मुंशी चौराहे पर होली की उमंग, रंग-गुलाल में सराबोर दिखे लोग
- भव्य कलश यात्रा के साथ रुद्र शतचंडी महायज्ञ प्रारम्भ
- एम.आई. पब्लिक स्कूल का M I Talent Hunt आयोजित
- शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के आरोपी को भिटौली पुलिस ने किया गिरफ्तार
- शिक्षा मित्रों का मानदेय 18,000 रुपये, अनुदेशकों को 17,000 रुपये प्रतिमाह
केंद्र सरकार की वन नेशन, वन कार्ड योजना के तहत राष्ट्रीय राशन पोर्टबिलिटी की शुरुआत कल होने के बाद उत्तर प्रदेश का कोई लाभार्थी अन्य राज्य से और अन्य राज्य का कोई भी लाभार्थी उत्तर प्रदेश से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के तहत बने किसी भी राशन कार्ड की राशन संख्या मात्र बताकर राशन ले सकता है। यह सुविधा आधार आधारित वितरण एवं पिछले 6 माह से सक्रिय राशन कार्डों पर ही होगी।
फ़िलहाल उत्तर प्रदेश सहित 16 राज्य (आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना, त्रिपुरा, बिहार, पंजाब, हिमाचल प्रदेश) और केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली के लाभार्थी आपस में राशन पोर्टबिलिटी का लाभ उठा सकेंगे। प्रवासी मज़दूरों को इस योजना का विशेष लाभ मिलेगा। प्रदेश स्तर पर राशन पोटेबिलिटी पहले से लागू है। अप्रैल में करीब 7.07 लाख राशन कार्ड धारकों ने इस सुविधा का लाभ उठाया। प्रदेश में इस सुविधा का सर्वाधिक लाभ गौतम बुद्ध नगर में 11.50 प्रतिशत और उसके बाद लखनऊ में 8.50 प्रतिशत लोगों ने उठाया।
प्रदेश में शुक्रवार से राशन दुकानों से गेहूं और चावल का वितरण होगा। इसमें अन्त्योदय कार्डधारकों, श्रमिकों-मज़दूरों को वितरण निशुल्क होगा। प्रदेश में अब तक क़रीब 3.8 लाख नए राशन कार्ड बनाए गए हैं ताकि मजदूर-नरेगा श्रमिक तथा अन्य ज़रूरतमंद को राशन मिल सके। कोई भी लाभार्थी केवल अपना राशन कार्ड संख्या बताकर किसी भी राशन दुकान से राशन ले सकता है।
