मेडिकल उपकरण खरीदने के लिए 389 करोड़ रुपये दिए हैं। जरूरतमंदों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए 750 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना से बचाव के लिए खजाना खोल दिया है। प्रदेश के सभी जिलों को जरूरी उपाय करने, मेडिकल उपकरण खरीदने के लिए 389 करोड़ रुपये दिए हैं। जरूरतमंदों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए 750 करोड़ रुपये दिए गए हैं। अपर मुख्य सचिव राजस्व रेणुका कुमार ने बुधवार को आदेश जारी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि घोषित महामारी कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियों के प्रभावित होने से दैनिक रूप से काम करने वालों के सामने भरण पोषण की समस्या को ध्यान में रखते हुए 750 करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं। डीएम इन पैसों को जरूरत के आधार पर खर्च कर सकेंगे। इन पैसों को आपदा कार्यों पर ही खर्च किया जा सकेगा। इसके पहले जिलों को 235 करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं।
कोविड महामारी से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए जिलों में चल रहे अस्थाई आश्रय स्थलों,आम रसोईघरों व अन्य स्थानों पर व्यक्तियों को जरूरत के अनुसार भोजन सामग्री, भोजन, फूड पैकेट का वितरण कराने के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रदेश के सभी 75 जिलों को 215 करोड़ रुपये दिए हैं। इसी तरह कोविड-19 के प्रसार को रोकने व प्रभावी नियंत्रण के लिए लाजिस्टिक जैसे मास्क, पीपीई, आरटी-पीसीआर उपकरण, वेंटीलेटर्स आदि को खरीदने के लिए चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को 100 करोड़ रुपये दिए हैं।
मेडिकल उपकरण खरीदने के लिए 44.50 करोड़ रुपये दिए गए हैं। जिलों में स्थापित राजकीय मेडिकल कालेज, मेडिकल संस्थान, निजी मेडिकल कॉलेजों में नोवल कोरोना वायरस से बचाव व प्रबंधन के लिए जरूरी उपकरण आदि खरीदने के लिए 29.50 करोड़ रुपये दिए गए हैं। अमर मुख्य सचिव राजस्व ने मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि जरूरत के आधार पर वह लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराएं।
