मध्यप्रदेश सरकार ने हर माह 150 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले सभी घरेलू उपभोक्ताओं को शुरुआती 100 यूनिट बिजली एक रुपये की दर से देने का फैसला किया है।
मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल ने सोमवार को इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। बैठक में बाद प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह ने संवाददाताओं से कहा, इंदिरा गृह ज्योति बिजली योजना अब तक केवल पंजीकृत गरीब श्रमिकों के लिए थी। अब, हम 150 यूनिट से कम खपत वाले सभी बिजली उपभोक्ताओं को इस योजना के दायरे में लाए हैं।
- रेलवे क्रासिंग बंद होने से परेशानी बढ़ी, बाईपास मार्ग की मांग पर डीएम को सौंपा गया ज्ञापन
- घुघली पुलिस ने तीन वाहन किए सीज अवैध खनन व ओवरलोड पर सख्ती
- ट्रांसफार्मर पर ओवरलोड से ग्रामीणों में रोष झूलते तारों ने बढ़ाया खतरा
- मनरेगा कर्मियों का कलमबंद हड़ताल का ऐलान, 17 से 25 अप्रैल तक ठप रहेगा कामकाज
- रेलवे ढाला पर पासिंग मार्ग की मांग को लेकर उबाल, ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन
उन्होंने स्पष्ट किया कि 150 यूनिट से अधिक बिजली खपत करने पर घरेलू उपभोक्ताओं को वर्तमान में प्रचलित बिजली दरों के अनुसार ही बिल चुकाना होगा। सिंह ने कहा, प्रति माह 150 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं से शुरुआती 100 यूनिट के लिए एक रुपये प्रति यूनिट का शुल्क लिया जाएगा, जबकि अगले 50 यूनिट की कीमत मौजूदा दरों के अनुसार होगी। 150 यूनिट से अधिक उपभोग करने वालों से मौजूदा घरेलू बिजली दरों के अनुसार ही शुल्क लिया जाएगा और इस श्रेणी में आने वाले उपभोक्ताओं को इस योजना के तहत लाभ नहीं मिलेगा।
एससी-एसटी उपभोक्ता हर माह 25 रुपये देंगे :
उन्होंने कहा कि इस योजना के लाभार्थियों को सामान्य उपभोक्ताओं की तुलना में अलग-अलग रंग का बिल दिया जाएगा। साथ ही कहा गया कि 30 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उपभोक्ताओं से 25 रुपये प्रति माह की दर से शुल्क लिया जाएगा और उन्हें चार महीने में एक बार बिल भेजा जाएगा।
Source :- https://www.livehindustan.com
