सोनभद्र की धरती में दफन है 3000 टन सोना, कीमत तकरीबन 12 लाख करोड़ रुपए

सोनभद्र में मिले सोने की खदान के पास दुनिया के सबसे जहरीले सांपों का बसेरा

जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (जीएसआई) ने उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में धरती के गर्भ में तकरीबन 3000 टन सोने की मौजूदगी का पता लगाया है। यह देश के मौजूदा कुल स्वर्ण रिजर्व के तकरीबन 5 गुना के बराबर है।

सोनभद्र के जिला खनन अधिकारी केके राय ने शनिवार को बताया कि जीएसआई ने सोन पहाड़ी और हरदी इलाकों में लगभग 3000 टन सोने की मौजूदगी का पता लगाया है। उन्होंने बताया कि जीएसआई ने वर्ष 1992-93 से ही सोनभद्र में सोना ढूंढने का काम शुरू किया था। अब इन ब्लॉकों की नीलामी का काम ईटेंडरिंग के जरिए जल्द शुरू किया जाएगा। उन्होंने ने बताया कि सोन पहाड़ी में जमीन के अंदर लगभग 2943.26 टन और हरदी ब्लॉक में करीब 646.16 किलोग्राम सोना होने का अनुमान है। सोने के अलावा कुछ अन्य खनिज तत्व भी इन इलाकों में पाए गए हैं।

सोनभद्र में पाया गया यह सोना भारत के कुल स्वर्ण कोष का लगभग 5 गुना है जिसकी कीमत तकरीबन 12 लाख करोड़ रुपए होगी। विश्व स्वर्ण परिषद के मुताबिक भारत के पास इस वक्त 626 टन गोल्ड रिजर्व है। माना जाता है कि सोनभद्र में सोना ढूंढने का काम सबसे पहले अंग्रेजों ने शुरू किया था। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला सोनभद्र चार राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार की सीमाओं से लगा हुआ है।

सोनभद्र में मिले सोने की खदान के पास दुनिया के सबसे जहरीले सांपों का बसेरा
सोनभद्र में मिले सोने की खदान के पास दुनिया के सबसे जहरीले सांपों का बसेरा है। विंध्य पर्वत शृंखलाओं के बीच स्थित सोनभद्र की पहाड़ियों में विश्व के सबसे जहरीले सांपों की प्रजातियों में से तीन प्रजाति रसेल वाइपर, कोबरा व करैत का डेरा है। वैज्ञानिकों के अनुसार सोनभद्र के सोन पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाने वाली सांप की तीनों प्रजातियां इतने जहरीले हैं कि किसी को काट ले तो उसे बचाना संभव नहीं है। सोनभद्र जिले के जुगल थाना क्षेत्र के सोन पहाड़ी के साथी दक्षिणांचल के दुद्धी तहसील के महोली विंढमगंज चोपन ब्लाक के कोन क्षेत्र में काफी संख्या में सांप मौजद हैं।

वन्य जीव विहार क्षेत्र में खनन की अनुमति देने का निर्णय केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय लेता है। सोनभद्र के चोपन ब्लाक के सोन पहाड़ी और हरदी में सोने के भंडार की ई टेंडरिंग को लेकर रिपोर्ट केन्द्र को भेजी जाएगी। केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ही इस पर निर्णय लेगा।

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