भारत से नेपाल जाना होगा और आसान, कम हो जाएगी 50 किमी दूरी

भारत सरकार ने नेपाल बार्डर पर बनने वाले 845 मीटर लंबे बाईपास को मंजूरी दे दी है। इसके बन जाने से भारत से नेपाल जाना होगा।

नेपाल सीमा से सटे जिला महराजगंज के ठूठीबारी-महेशपुर नेपाल बार्डर पर 845 मीटर लंबे बाईपास को यूपी सरकार ने मंजूरी दे दी है

गोरखपुर । नेपाल सीमा से सटे जिला महराजगंज के ठूठीबारी-महेशपुर नेपाल बार्डर पर 845 मीटर लंबे बाईपास को यूपी सरकार ने मंजूरी दे दी है। इसके बनने से महराजगंज, कुशीनगर व कप्तानगंज से पोखरा व काठमांडू जाने वाले वाहनों को 50 किमी दूरी कम तय करनी पड़ेगी। गोरखपुर से नेपाल जाने वाले लोगों को सोनौली में जाम से निजात मिलेगी।

शासन ने दी मंजूरी- 3.88 करोड़ स्वीकृत, 1.94 करोड़ अवमुक्त

शासन ने इसके लिए कुल 3.88 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं, जिनमें 1.94 करोड़ अवमुक्त हो चुके हैं। निर्माण पूरा करने के लिए छह माह का समय निर्धारित है।

अभी इस रूट से जाते हैं नेपाल

ठूठीबारी से नेपाल जाने वाली रोड संकरी होने से महराजगंज, कुशीनगर, कप्तानगंज की तरफ से आने वाले भारी वाहनों को सोनौली होकर जाना पड़ता है। इससे सोनौली में हमेशा जाम की समस्या रहती है, दूसरे अनावश्यक अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। गोरखपुर से नेपाल जाने वाले लोग भी सोनौली में घंटों जाम से जूझते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ठूठीबारी कस्बे से गुजरे प्रमुख जिला मार्ग पर राजाबारी पुल से झरही नदी के बांध का उपयोग करते हुए एक बाईपास बनाया जाएगा, जो सात मीटर चौड़ा व 845 मीटर लंबा होगा।

अधिग्रहित नहीं करनी होगी भूमि

बाईपास निर्माण के लिए सिंचाई विभाग की लगभग 20-21 मीटर चौड़ी भूमि उपलब्ध है, इसलिए किसी तरह के भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सिंचाई विभाग ने अनापत्ति भी दे दिया है।

शासन ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। निविदा आमंत्रित है। अधिकतम एक माह में निर्माण शुरू करा दिया जाएगा और छह में पूर्ण हो जाएगा। – एसपी सिंह, मुख्य अभियंता, पीडब्ल्यूडी

भारत-नेपाल के अधिकारियों की तीन दिवसीय उच्चस्तरीय बैठक शुरू

नेपाल की राजधानी काठमांडू में भारत नेपाल व्यापार को बढ़ावा देने के मद्देनजर एक उच्चस्तरीय बैठक मंगलवार को शुरू हुई। तीन दिनों तक चलने वाले इस बैठक में भारत और नेपाल के अधिकारी व्यापार को सुगम बनाने की विचार-विमर्श होगा। बैठक के पहले दिन नेपाल और भारत के प्रतिनिधियों ने साझा बिजली परियोजनाओं पर चर्चा की। तीन दिनों तक चलने वाले इस बैठक में 12 अहम समझौतों पर मुहर लगनी है जिसको लेकर दोनों देश में व्यापार और परिवहन संबंधी समझौतों पर मुहर लगेगी। इस बैठक में वाणिज्य कर विभाग के उप सचिव भूपिंदर सिंह भल्ला और नेपाल के तरफ से वाणिज्य व आपूर्ति मंत्रालय के सहसचिव नवराज ढकाल अपने अपने प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं।

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