राहत पैकेज जीडीपी का 10 प्रतिशत
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को आत्मनिर्भर भारत का आह्वान करते हुए देश के लघु,मध्यम, मझोले उद्योग, सहित सभी सेक्टर को राहत देने के लिए 20 लाख करोड़ रुपये के अभुतपूर्व आर्थिक पैकेज का ऐलान किया। इस दौरान उन्होंने लॉकडाउन के चौथे चरण को भी स्पष्ट किया और कहा, यह नए रंग रूप और नए नियमो वाला होगा। इसकी जानकारी 18 मई के पहले दी जाएगी। पैकेज का विस्तार से विवरण वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण बुधवार से देंगी।
- छपिया पुल बना या खतरे की नींव, चार दिन में शटरिंग हटने पर ग्रामीणों का हंगामा
- डीएम गौरव सिंह सोगरवाल ने रोहिन नदी के तटबंधों का किया स्थलीय निरीक्षण
- निचलौल बस स्टेशन पर यात्रियों को मूलभूत सुविधाओं का अभाव
- सिसवा मुंशी चौराहा अंधेरे में डूबा महीनों से बंद हाईमास्ट
- आनंदनगर घुघली नई रेल परियोजना का निर्माण कार्य अब तेजी पकड़ चुका है।
प्रधनमंत्री ने कठोर सुधारो की भी वकालत की। उन्होंने कहा 2020 में 20 लाख करोड़ के पैकेज से देश की थमी हुई अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही कारोबार और निवेश को प्रोत्साहिस करने कि दिशा में भी कदम उठाए जाएंगे और भारत सरकार के मिशन मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह पैकेज आत्मनिर्भर भारत के अभियान को गति देगा। इसमे लैंड,लेबर लिक्विडिटी, लॉ सब शामिल होगा।
राहत पैकेज जीडीपी का 10 प्रतिशत
प्रधानमंत्री ने कहा, इस आर्थिक पैकेज में वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक की तरफ से की गई पहले की घोषणाएं भी शामिल हैं। उन्होने कहा कि अगर इसे जोड़ दें तो ये करीब-करीब 20 लाख करोड़ रुपये का है। ये पैकेज भारत की जीडीपी का करीब-करीब 10 प्रतिशत है।
