केंद्र सरकार 100 से कम कर्मचारियों व श्रमिकों वाली कंपनियों, दुकानों, कॉट्रैक्टरों की मदद करेगी।
केंद्र सरकार 100 से कम कर्मचारियों व श्रमिकों वाली कंपनियों, दुकानों, कॉट्रैक्टरों की मदद करेगी। इन सब जगह कर्मचारियों के पीएफ खाते में नियोजक के हिस्से का अंशदान सरकार भरेगी। इसके साथ ही कर्मचारी का हिस्सा भी सरकार देगी। इससे यूपी के 13829 कंपनियों व उनके कर्मचारियों को राहत मिलेगी।
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इस निर्णय से 665781 दुकानें प्रतिष्ठान व 14724 ठेकदार एजेंसियों के मालिकों व कर्मचारियों को राहत मिलेगी। इस लाभ पाने की शर्त वहां पर 100 से कम कर्मचारी होना है। इस तरह इन कर्मचारियों के वेतन का करीब 24 प्रतिशत पीएफ खाते में डालने में होने वाला खर्च सरकार उठाएगी।
दूसरे राज्यों के आए लोगों की मदद के लिए योजना जल्द
केंद्र सरकार एक दूसरे राज्यों में फंसे श्रमिकों की मदद के लिए एक योजना लाने पर विचार कर रही है। इसके तहत उन्हें राहत देने के लिए पैकेज घोषित किया जा सकता है। यूपी में करीब 33125 ऐसे लोग हैं जो यहां विभिन्न जिलों में फंसे हैं। यह दूसरे राज्यों से आए हुए हैं।






