मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए 106.77 करोड़ की राशि स्वीकृत की है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना संकट को देखते हुए राज्य के दिव्यांगजनों को एक हजार रुपये प्रतिमाह की दर से अगले तीन महीनों तक विशेष वित्तीय सहायता देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए 106.77 करोड़ की राशि स्वीकृत की है।
- नवागत अधिशासी अधिकारी अवनीश यादव ने किया कार्यभार ग्रहण
- अवैध ढंग से पोखरी में खनन कर रही जेसीबी को पुलिस ने पकड़ा
- वार्षिक परीक्षा मेधावियों को मिला सम्मान खिले चेहरे
- जिलाधिकारी द्वारा की गयी रबी विपणन वर्ष हेतु गेहूं खरीद के संदर्भ में समीक्षा
- आग लगने से 50 एकड़ से अधिक फसल जल कर राख
प्रदेश के दिव्यांगनज सशक्तिकरण विभाग के अपर मुख्य सचिव महेश गुप्ता ने बताया कि राज्य के दिव्यांगजनों को यह विशेष वित्तीय सहायता प्रधानमंत्री के विशेष सहायता पैकेज के तहत दी जा रही है। उन्होंने बताया कि यह विशेष वित्तीय सहायता सामान्य स्थितियों में दिव्यांगजनों को राज्य सरकार की ओर से दिए जाने वाले 500 रुपये प्रति दिव्यांगजन प्रतिमाह के अनुदान के अलावा होगी।
इसके अलावा प्रदेश के सभी जिलों को जरूरी उपाय करने, मेडिकल उपकरण खरीदने के लिए 389 करोड़ रुपये दिए हैं तो जरूरतमंदों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए 750 करोड़ रुपये दिए हैं। अपर मुख्य सचिव राजस्व रेणुका कुमार ने बताया कि कोरोना को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियों के प्रभावित होने से दैनिक रूप से काम करने वालों के सामने भरण पोषण की समस्या को ध्यान में रखते हुए 750 करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं। डीएम इन पैसों को जरूरत के आधार पर खर्च कर सकेंगे। इन पैसों को आपदा कार्यों पर ही खर्च किया जा सकेगा। इसके पहले जिलों को 235 करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं।
कोविड महामारी से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए जिलों में चल रहे अस्थाई आश्रय स्थलों,आम रसोईघरों व अन्य स्थानों पर व्यक्तियों को जरूरत के अनुसार भोजन सामग्री, भोजन, फूड पैकेट का वितरण कराने के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रदेश के सभी 75 जिलों को 215 करोड़ रुपये दिए हैं।
